शिंदे सरकारला पत्र

 प्रति शिंदे सरकार, 

आपण बोलून मोकळं व्हायचं म्हणून हा उद्योग.

काही महिन्यांपूर्वी उबाठा सरकारमध्ये जेव्हा तुम्ही होता तेव्हा असा एक निरोप  आमच्यासमोर आला की स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या राजकीय आरक्षण विरहित असतील . जरी हे नकळत आणि वेगळ्या हेतूने केले गेले होते तरी ते सध्याच्या ओबीसी आरक्षण जहागिरी ला धोका होते , हे लहान पक्षाला संपविनाऱ्या मगरमच्छ भाजपला संधी देणारे होते .

आणि त्याला पाठबळ देण्यासाठी तुम्ही जो प्रताप केला तो सर्व जनता बघत होती . कालांतराने तुम्ही गायकवाड समितीत केलेल्या ढोबळ चुकांची दुरुस्ती करण्याची तुम्हाला मनोज जरांगे पाटील यांनी संधी दिली आहे ,त्याचा योग्य उपयोग तुम्ही कराल हि अपेक्षा .(52 टक्के ओबीसी समाज हा मराठा 32 टक्के पकडुनच होतो ).

त्या ठिकाणी जमलेला दिड दोन कोटींचा जनसमुदाय , हेच समजून सांगत होता की काही फालतू आणि अहंकारी पुढर्यांसाठी वेळोवेळी गरिबांचा तळतळाट लावून घेतला तर पुढील काळात तुम्ही चुकीचा आदर्श ठेवाल.

आरक्षण हे जेव्हा पहिल्यांदा दिले गेले ते विक्टिम कार्ड होते, आज त्याकडे काही लोक जहागिरी म्हणून बघतात , जे की खरंच चुकीचं असल पाहिजे.

न्याय लांबविले तर ते न्याय नाकारणेच  असते , 

कळावे लोभ असावा .

एक सामान्य मराठा ओबीसी नागरिक.