यहुद आणि हूनुद - शेतकरी आणि क्षत्रिय

जर आजच्या जगात शांततेत असताना शेती आणि युद्धात असताना योध्दा असे कोणी देश सापडण्यात आले तर ते इस्राईल आणि भारत असतील कारण या प्रांतात जे बहुसंख्य गण आहेत ते स्वतःला सर्वप्रथम या मातीचा अंश मानतात जन्मभूमी (motherland) ही गोष्ट याच लोकांना माहीत आहे .

ते इतर पंथाना योग्य मान्यता आणि वागणूक देतात .

सन्मान मग तो आत्मसन्मान असो की अतिथी सन्मान तो याच देशात विशेष करून बघायला मिळतो.सर्व बाजूंनी या दोन्ही देशांना शेजारी हे नालायक मिळाले आहेत जे या ना त्या कारणाने वाद कायम ठेवत असतात.

एक साधा फरक आहे तो म्हणजे भारतीय गणराज्य जिथे जिथे होते ते सर्व प्रदेश आजही भारतीय जनता म्हणूनच भारतियांना पाहतात म्हणूनच सिंगापूर, थायलंड , कंबोडिया, इंडोनेशिया , मॉरिशस हे आजही भारतीय लोकांना आपलेच मानतात कारण पूर्वी दर्शन फक्त दोष आणि दिशा दाखवते ज्याने त्याने पटेल ते घ्यावे हे मूलभूत अधिकार आहेत.तसेच आम्ही निसर्गाचा कौल मानतो 

याउलट जेरुसलेम मध्ये उद्भवलेल्या सर्व दर्शन जे आहेत त्यांना थोपण्याची एक जुनी परंपरा आहे.इथे नेहमीच निसर्गाची अव्हेलना होत राहते म्हणून की काय इथेच सर्वात जास्त युद्ध झाले आहेत. तसेच सगळ्या जुन्या संस्कृती इथून नष्ट झाल्या आहेत म्हणून यहुदी आजही अनेक वेळा पूर्ण जगाशी संबंध ठेवतो पण आपली जन्मभूमी त्याला सगळ्यात महत्वाची.

जर जगाला अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजा कमीत कमी कार्यात पाहिजे असतील तर हे दोन्ही देश जगले पाहिजेत त्यांच्या सर्व ताकदीनिशी. 

त्रिशूल आणि पांचसत्ता आणि likert scale

वर दिलेल्या त्रिशूल आणि डमरू च्या आकृतीतून आपल्याला हे कळते की धर्मसत्ता, राजसत्ता, अर्थसत्ता, शिक्षणसत्ता आणि प्रचारप्रसार सत्ता अश्या पाच प्रकारच्या सत्ता आजच्या जगात आहेत .

धर्म अर्थ आणि काम ह्या बळाच्या जोरावर चालतात तर शिक्षण आणि प्रचारप्रसार सत्ता प्रसिध्दीच्या जोरावर चालतात. 

जसं शुलांचे प्रहार करने काम आहे आणि डमरू च्या दोन बाजू नाद करत राहतात अगदी तसे.

उदा. धर्म - तीर्थक्षेत्र - पूजारी 

राज - विधानसभा - आमदार

अर्थ - व्यापारी संकुल  - अध्यक्ष

शिक्षण - संस्थान - निर्देशक

प्रचारप्रसार - कलाकार आणि पत्रकार.

आता जो कोणी स्वतः प्रगत आणि सुखी जीवन जगतो आहे त्याने आपण कुठे कोणत्या पातळीला आहोत ते समजून घ्यावे.

जर खरेच स्वतःची प्रगती मोजायची असेल तर या 5 गोष्टी likert scale वर मोजून घ्या आणि त्यावरून पुढे योग्य ते निर्णय घ्या .

सर्व लोक जे क्वालिटी मोजू पाहतात त्यांनीं खाली पाहा likert scale.

ओबीसी प्रर्वगातुन मराठा आरक्षण मागणी योग्य का ..!➖ राजेंद्र निकम,_

 *_मराठा समाज आरक्षण पासुन वंचित का ? आणि 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन मराठा आरक्षण मागणी योग्य का ..!➖ राजेंद्र निकम,_*

राज्य घटना कलम 340, अनुच्छेद 15(4) व 16(4) नुसार SC ST व्यतिरीक्त जे  सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहेत (ओबीसी) त्यास आरक्षण देण्याची तर्तुद आहे.  तसेच 

मंडल आयोग शिपारस व मा. सर्वोच्च न्यायालय इंद्रा सहानी निवाड्यातील निर्देशा नुसार ओबीसींना त्यांच्या  लोकसंख्येच्या 50% प्रमाणात आरक्षणाची तर्तुद आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात लोकसंख्येंने  ओबीसी हे

◼️सन 1931 जनगणने नुसार ओबीसी *33%*,

◼️भारतिय जनगणना रजिस्टर ऑफिस महाराष्ट्रात ओबीसी  *33.88%* ,

◼️केंद्रीय समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्यात  ओबीसी *33.08%,*

◼️महाराष्ट्र राज्य बहुजन कल्याण विभाग कडील आकडेवारी नुसार ओबीसी *32.8% ,*

◼️महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभाग आकडेवारी नुसार ओबीसी 30%,

◼️निरगुडकर आयोग आकडेवारी नुसार *33%,*

◼️बाठिंया आयोग परप्रांतीय सह ओबीसी *37%*,

*सदर विभाग कडील आकडेवारी नुसार महाराष्ट्र राज्यात 33% ओबीसी लोकसंख्येने आहेत हे सिद्ध होते.* म्हणजेच त्यांना मंडल आयोग व इंद्रासहानी निवाड्यातील निर्देशा नुसार 16.50% आरक्षण असणे गरजेचे  आहे. 

*महाराष्ट्र राज्यात ओबीसीना आरक्षण कसे कधी किती सुरू केले ते पाहूयात.*

*◼️दि. 21 नोव्हेंबर 1961 , शासन निर्णय- शिक्षण ल समाज कल्याण विभाग  क्र. सीबीसी  1461/म,* अन्वये विमुक्तजाती व भटक्या जमाती करीता 4% आरक्षण सुरू केले. ( तात्कालिन शासनाने  याच शासन निर्णय मध्ये सुधारणा करत विमुक्तजाती व भटक्या जमाती वर्गातून  अनेक जाती जमातींना आरक्षण दिले आहे)   

*◼️दि. 13 ऑक्टोबर 1967 , शासन निर्णय - शिक्षण व समाज कल्याण विभाग क्रमांक. सीबीसी 1467-म,* अन्वये प्रथमच राज्यात  ओबीसी 180 जातीची यादी तयार करून त्यास *10% ओबीसी  आरक्षण* दिले. ( याच शासन निर्णय मध्ये वेळो वेळी सुधारणा करत शेकडो जाती जमातीना आरक्षण दिले आहे)

1992 मध्ये तात्कालिन  सरकारने धनगर व वंजारी समाजाला ओबीसी यादीत समावेश असतानाही त्यास कोणत्या आयोगाची शिपारस नसतानाही अजुन एक भटक्या जमाती व विमुक्तजाती यादीमध्ये समावेश करत विमुक्तजाती व भटक्या जमाती चे 4% आरक्षण *2% वाढ केली.*

मंडल आयोग शिपारस व इंद्रासहानी निवाड्यातील निर्देशा नुसार महाराष्ट्रातील ओबीसी व ओबीसीचे उपवर्गास 16% आरक्षण पुरेसे असतानाही दि. 23 मार्च 1994 ला तात्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार सरकारने मंडल आयोगाच्या शिपारसी स्विकार करण्याच्या नावाखाली  मनमानी पद्धतीने ज्या जातींना मंडल आयोगाची शिपारस केली नव्हती  अशा शेकडो जातींना ओबीसी व विमुक्तजाती भटक्या जमाती  यादीत समावेश केला *( मराठा नाही तो मागास हाच निकष लावलेला दिसतोय)* आणि ओबीसी मुळ  16%  आरक्षणात *14% आरक्षण वाढ केली* हा फुगा दिसू नये म्हणून ओबीसीचे उपवर्ग खालील प्रमाणे  केले ( भारतात असे कोणत्या ही राज्यात उपवर्ग नाहीत)

*विमुक्तजाती अ -3% ,*

*भटक्या जमाती ब -2.5%,*

*भटक्या जमाती क -3.5%,*

*भटक्या जमाती ड- 2%,*

*ओबीसी -19%,*

*महाराष्ट्र राज्यात  एकुण आरक्षण ओबीसी  30%,*

*अनुसूचित जाती 13%,*

*अनुसूचित जमाती 7%,*

*असे एकूण 50% आरक्षण संवैधानीक कोटा पुर्ण केला .*

*◼️सन1995 ला अती मागासवर्ग स्थापन करून काही जातीना 2% आरक्षण दिले.* 

*🛑एकूण आरक्षण 52% झाले.🛑*

मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट पिटीशन क्रमांक 930/90 इंद्रासाहणी व इतर विरूद्ध भारत सरकार या निवाड्यातील निर्देशा नुसार ओबीसी मधुन कोणा घटकाला  किंवा जाती ला  आरक्षण हवे असेल तर

*1) राज्य मागासवर्गीय आयोगा मार्फत त्या जातीचे/घटकाचे  सर्वेक्षण करून सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याची शिपारस आवश्यक ,*

*2) ओबीसी चे लोकसंख्येच्या 50% प्रमाणात आरक्षण असणे आवश्यक,*

*3) ओबीसी यादीचे दर दहा वर्षांनी सर्वेक्षण करून प्रगत जातींना आरक्षण यादीतून बाहेर करणे आवश्यक.* 

सदर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले आहे. त्यामुळे *आज महाराष्ट्रात राज्यात जो  अधिनियम 2001 नुसार जे ओबीसी व ओबीसी चे उपवर्गाचे 32% आरक्षण आहे, ते सर्व घटनाबाह्य कालबाह्य अतिरिक्त आहे.*

*दि.23 मार्च 1994 ला शासन निर्णय करून जे  ओबीसीचे 14% आरक्षण वाढ केली आहे ते 14% आरक्षण 100% अतिरिक्त आहे.हे 14% अतिरिक्त आरक्षण मराठा  समाजाच्या वाट्याचे होते.*  

 टीप ..1990 ला मंडल आयोग म्हणतय लोकसंख्येच्या 50% आरक्षण असावे त्यानुसार  महाराष्ट्रात ST व SC यांना 20%आरक्षण मिळते त्या अर्थी ST व SC हे 40% आहे, OBC यांना 32% आरक्षण मिळतेय  त्याअर्थी OBC हे 64% असायला हवे. मुस्लिम हे 17% आहेत. ब्राम्हण,जैन, ख्रीचन,पारसी,मारवाडी हे 8% आहे, मराठा 32% आहे...*म्हणजे महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती तर 161%.*. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 100% च्या पुढे जाते  हेच कमालीचे हास्यास्पद आहे .

*हे 32% ओबीसी चे घटना बाह्य, कालबाह्य ,अतिरिक्त आरक्षणाला धक्का लागू  देणार नाही ही भुमीका राज्यातील नेते मंडळी  देवेंद्र फडवीस, अजितदादा पवार, आशोक चव्हाण  पासून ते छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार ,पंकजा मुंडे, हाके नरके, शेंडगे ,पाटोले, डांगे वगैरे वगैरे सर्वच नेते मंडळी घेतांना दिसतात हे  असंवैधानिक आहे.*  त्यामुळे  सन 2014 ला तात्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण काॅग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाला 50% वरील *ESBC स्वतंत्र प्रर्वगातुन  आरक्षण दिले. ते 50% वरील असल्याने टिकले नाही.* 

*सन 2018 ला तात्कालिन मुख्यमंत्री फडणवीस बीजेपी व सेना सरकारनेही ओबीसी  मुळ अतिरिक्त घटनाबाह्य कालबाह्य आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला 50% वरील स्वतंत्र SEBC प्रर्वगातुन आरक्षण दिले ते 50% वरील असल्याने कोर्टात टिकले नाही.*

दोन दोन वेळा मराठा समाजाला 50% वरील आरक्षण दिले ते दोन्ही आरक्षणे मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट पिटीशन इंद्रासाहणी विरूद्ध भारत सरकार या निकालातील या निवाड्यातील निर्देशाचे उल्लंघन होत असल्याने  कोर्टात टिकली नाहीत. थोडक्यात राज्याला आरक्षण बाबतीत *50% आरक्षण मर्यादा  ओलाडता येणार नाही नाही...!* आणि जे कुणी सरकार 50%   वरील आरक्षण देणार असेल ते कोर्टात टिकणार नाही, दिले तरी मराठा समाजाची फसवणूक असेल .

मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारे  संवैधानीक आरक्षण हवे असेल तर 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन आरक्षण मागणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन मराठा आरक्षण मागणी आपण करत आहोत पण काही तथाकथित लोक या समाजहितांच्या भुमीकेचा विरोध करत आहेत. अशा दोन चार लोकांचा विरोध झुगारून आपणास 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन आरक्षण मागणी नेट्याने लाऊन धरली पाहिजे. तसेच ओबीसी व ओबीसी चे उपवर्गाचे घटनाबाह्य अतिरिक्त कालबाह्य झालेले आरक्षण रद्द करावे ही मागणी करणे आणि न्यायालयीन लढा उभा करणे आवश्यक आहे.  कारण जोपर्यंत ओबीसी व ओबीसीचे उपवर्गाचे घटनाबाह्य अतिरिक्त कालबाह्य झालेले आरक्षण रद्द होत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. हे ही तितकेच खरे आहे. 

 मराठा समाज मा. न्या. गायकवाड आयोगा नुसार  सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याने मराठा समाजाचा 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन आरक्षण हा मराठा समाजाचा  संवैधानीक अधिकार आहे. 

*महाराष्ट्रातील 288 विधानसभा आमदारांना स्थानिक मराठा बांधवांनी निवेदनं देऊन 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन आरक्षण द्यावे ही मागणी करणे आवश्यक आहे.  मराठा आरक्षण ही लढाई समाजातिल गोरगरीब कष्टकरी शेतकरी शेतमजुर मोलमजुर  सर्वसामान्य मराठा समाजातील  95% घटकाची आहे ति आपल्यालाच लढावी लागेल.*

टीप.  मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार  राज्य मागासवर्गीय आयोगा मार्फत सर्वेक्षण करून तो सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे अशी शिफारस  असल्यास जातीस  त्यांच्या लोकसंख्येच्या 50% प्रमाणात आरक्षण द्यावे व जे अनेक दशके आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत अशा जाती पैकी सर्वेक्षण करून ज्या जाती  प्रगत ठरत आहेत किंवा आयोगाची शिपारस नाही अशा जातीस आरक्षण यादीतून बाहेर करावे व सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्या मराठा समाजाला 50% आतील  ओबीसी प्रर्वगातुन आरक्षण द्यावे. हि संवैधानीक भुमीका आम्ही  मांडत आहोत ही नोंद घ्यावी. 

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

जंग जितने वाले इतिहास लिखते है । पर जंग में बच ने वाले संस्कृति/ तकनीक बचाते है।

 भारतीय सनातन धर्म मैं युद्ध को भी कला माना जाता था ।

ये जो अब्राहमिक मजहब , पंथ है उसके अनुसार जंग जितने के अत्याचार करके किसीको नीचा दिखाने के लिए को जाती है।

ये जितने भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन है वो सभी इन्ही अब्राहमिक मजहबी लोगो के चोचले हैं।

तो बात होती है तकनीकी की । यहूदी , हिंदू वो लोग है जो तकनीक सांझा करने की बात करते है छीनना कोई और ही सिखाता है ।

इसीलिए भारत और इसराइल ने जर्मनी, रूस , जापान , इनसे तकनीकी शेयर करली और आज भी ऑटोमोबाइल , ट्रांसपोर्टेशन, इनमे हमारा योगदान रहा है।

यूएस ने इलेक्ट्रोनिक तकनीक सिर्फ तैवान,चीन,जपान से आगे नाही जाणे दिया और आज रिझल्ट सामने है ।

हम तकनीक को बचाए तो कैसे क्योंकि जो अभी लीडर है वो ही कभी चोर थे । वो सिर्फ बेच के कमाना जानते है । त्याग और समर्थन , सेवा उनके मन मैं है ही नही।

फिर एक बार कहेंगे । जंग कोई भी जीते हमारी संस्कृति और तकनीक बची रहनी चाहिए।

हमारी पुरखो ने कभी मन्दिर की मूर्तियां अक्रांतो से बचाई थी। क्यू की वो जानते थे आदर्श रखने से वंश को ज्ञान रहता है की ये मार्ग ही उत्तरजीविता, और समय के साथ बदलाव जारी रखता है। 

प्रवासी ग्राम सदस्याचे ग्राम पंचायतीला पत्र

 मी या ग्राम पंचायतीचा गावातील एक प्रवासी सदस्य , 

जर निवडणूक होत आहे तर सर्व भूमिपूजन झालेल्या संकल्पांचे लोकार्पण करण्याची जबाबदारी येणाऱ्या नवीन स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असेलच यामध्ये दुमत नाही, आणि हे काम ठरलेल्या वेळेत होईल याची खात्री सर्व ग्रामस्थ करून घेतीलच.

जर मागील 5 वर्षात काही विकासकार्ये झाले असे मान्य केले तर आता ग्रामस्थांच्या अपेक्षा सहिजिकच वाढल्या आहेत .

गावाला जर अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत गरजा नंतर काही लागते ते म्हणजे प्रसारमाध्यमे आणि दळणवळणाच्या सोयी.

ज्या गोष्टी साहजिकच ह्या गावाला जगाशी जोडण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत .

जर मी म्हणालो की या गावातील सूना आणि लेकी या गावाला प्रवास करने टाळतात कारण 24 तास चालणाऱ्या शहरात राहणाऱ्या आम्हा लोकांना सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध नाही तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही .

त्यासाठी गावाला एक बसस्टँड असणे आणि त्यासाठी गावातून  लागेल तो पाठपुरावा करून ते आपल्या पदरात पाडून घेणे हे नवीन प्रथम नागरिकाचे कर्तव्य असावे.

तसेच गावाला जोडणारे सर्व रस्ते रहदारीयोग्य असावेत.

संत तुकडोजी चा भाषेत सांगायचं झालं तर 

गाव हा विश्वाचा नकाशा! गावावरून देशाची परीक्षा! गावचि भंगता अवदशा! येईल देशा!!

विश्वाच्या नकाशा असलेल्या गावाचा नकाशा प्रत्येक गावच्या ग्रामदेवता असलेल्या मंदिरात असावा . जो पुढे जाऊन तुम्हाला नवीन शोध घेण्यासाठी सहकार्य करेल .

ह्या गावाला ह्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी कोणी घेत असेल आणि त्यासाठी ती मनापासून प्रयत्न करणार असेल तर सर्व गावकरी मतांच्या स्वरूपात त्याला प्रथम सहकार्य करतील.

आता सदस्यांचे महत्व काय हे जर समजून सांगायचं झालं तर आपापल्या वॉर्डातून काय मागण्या आहेत त्या पोचवून त्यासाठी योग्य तो पाठपुरावा करने हे त्यांचे कर्तव्य आहे.

आज एवढेच, 

आमचा सहवास सणावाराला , करतो प्रवास पुन्हा राहत्या प्रदेशाला.

आपलाच एक प्रवासी ग्राम सदस्य . 

मोदी सरकार को पत्र

 प्रति मोदी सरकार

राम राम साऱ्याने!

इस पत्रलेखन का विषय हे जो भी जालना जिल्हा मे हो गया उसका मैं एक सामान्य व्यक्ती के नाते सहभागी था!

विषय के अनुसार हमे ये आशा है मैं या मेरे जैसे इच्छुक मराठा ओबीसी व्यक्ती को जेपी नड्डा जी या चंद्रकांत पाटील जी भाजपा से संधी मिलेगी!!

अगर शत प्रतिशत भाजप के लक्ष्य को पूर्ण करना है तो ये ऊस प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण योगदान होगा !!!

जब हम भाजप की निती को ठीक से समझते है तो हमे ये पता चलता है की ये हमारी प्राथमिकता नही होती ,अगर बाबासाहेब के दिये गये आरक्षण को लोग LPG सबसिडी की तरह flexible समझते. 

पर कूछ ग्रसित लोकप्रतनिधींयोने इसे अपनी जागीर समजने का साहस किया है , उस को न्याय मे मोदी सरकार को परावर्तित करना होगा !!!

उपर के विषय में मुझे एक सामान्य नागरिक के तोर पर पूर्ण विश्वास है .

अब एक नया विषय जो इस का एक प्रमुख कारण भी हो सकता है !

विषय है मराठवाडा के विकास की अगर सच में सरदार वल्लभ जी ने 1948 ये देवगिरी का प्रदेश भारत को विकास करने के लिये दिया था तो भुसावळ जैसा जंक्शन, पुणे जैसी इंडस्ट्री, यहा होनी चाहिए थी!!

मुझे नितीन गडकरी जी को आपके माध्यम से ये बताना है की गंगा जैसे जलवाहतूक मराठवाडा मे गोदा के माध्यम से हो सकती है !! मैं खुद इच्छुक रहुंगा अगर नितीन जी amphibious vehicle और boathouse के माध्यम से यह जलवाहतूक को बढावा दे तो मैं अपना योगदान अवश्य दुंगा.

एक सामान्य नागरिक गोदामय्या के किनारेवाला!!!

शिंदे सरकारला पत्र

 प्रति शिंदे सरकार, 

आपण बोलून मोकळं व्हायचं म्हणून हा उद्योग.

काही महिन्यांपूर्वी उबाठा सरकारमध्ये जेव्हा तुम्ही होता तेव्हा असा एक निरोप  आमच्यासमोर आला की स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या राजकीय आरक्षण विरहित असतील . जरी हे नकळत आणि वेगळ्या हेतूने केले गेले होते तरी ते सध्याच्या ओबीसी आरक्षण जहागिरी ला धोका होते , हे लहान पक्षाला संपविनाऱ्या मगरमच्छ भाजपला संधी देणारे होते .

आणि त्याला पाठबळ देण्यासाठी तुम्ही जो प्रताप केला तो सर्व जनता बघत होती . कालांतराने तुम्ही गायकवाड समितीत केलेल्या ढोबळ चुकांची दुरुस्ती करण्याची तुम्हाला मनोज जरांगे पाटील यांनी संधी दिली आहे ,त्याचा योग्य उपयोग तुम्ही कराल हि अपेक्षा .(52 टक्के ओबीसी समाज हा मराठा 32 टक्के पकडुनच होतो ).

त्या ठिकाणी जमलेला दिड दोन कोटींचा जनसमुदाय , हेच समजून सांगत होता की काही फालतू आणि अहंकारी पुढर्यांसाठी वेळोवेळी गरिबांचा तळतळाट लावून घेतला तर पुढील काळात तुम्ही चुकीचा आदर्श ठेवाल.

आरक्षण हे जेव्हा पहिल्यांदा दिले गेले ते विक्टिम कार्ड होते, आज त्याकडे काही लोक जहागिरी म्हणून बघतात , जे की खरंच चुकीचं असल पाहिजे.

न्याय लांबविले तर ते न्याय नाकारणेच  असते , 

कळावे लोभ असावा .

एक सामान्य मराठा ओबीसी नागरिक.

ऐसा संतांचा महिमा झाली बोलायची सीमा

 आलिंगन घडे मोक्ष सायुज्यता जोडे !!

ऐसा संतांचा महिमा झाली बोलायची सीमा!! (संत तुकाराम).

देवा देवपण देणे हे कलाकारांचे असे कर्तव्य ,

संतांची संगती ठरवी देवाचं गंतव्य .

विठ्ठल रुखमाचे मुले चार मुक्ता ज्ञाना सोपा निवृती यांचा सोपा विचार .

नरसी ते घुमान नामा फडकविली पताका ,पाथरी ते शिर्डी गेली साईची नौका.

भंडारा डोंगरी तुका गाई भागवत , एकनाथ पैठणचा असे दत्ताचा भक्त .

जांब समर्थाचे भांडवल हे मन  , देवगिरी जनार्दन पुजे दत्तध्यान .

भजे विष्णू, शिव, शक्ती आणि नाथजन, अखंड ज्यांची कीर्ती लाभले कलियुगी भोळेपण . 

करती जे वर्तमानाचे उत्तम आकलन आणि घडवी नाम संकीर्तन.

मीरा , गोरा, चोखामेळा , सावता, नरहरी अन् निळा.

जीवनी ज्यांनी रचिला नाम सोहळा.

आजच्या गणांना नाही उरला फार  वेळ , सार त्यासाठी मनाचे श्लोक आणि हरिपाठ सरळ .

म्हणे कुसुमाग्रज शिवा , ध्यानी ठेवावा हा ठेवा .

गायिलेल्या कथा "गाथासार" नामासाठी जपावा.

चंपावती नगरी

 ही चंपावती नगरी , उत्तरेला गोदामाई साजरी.

अंबेजोगाईला असे मंदिरी  योगमाया योगेश्वरी .

परळीचा वैद्यनाथ , पुरुषोत्तमाची पुरुषोत्तम पुरी.

शनी असे राक्षसभूवनी , वासे तिथे अनुसया आणि अत्री.

सौतड्याचा रामेश्वर , विप्र नगरी खंडेश्वरी.

 मांजरसुंभ्याचा कपिलाधार , वाहे बिंदुसरा कंकालेश्वरी.

गंगामसल्याचा मयुरेश्वर, असे भुईकोट धारुरी. 

तलावड्याची त्वरिता, लिमगावचा तपेश्वर ,

प्रथम चरण अर्पण ग्रामदैवत जायकाई आम्हा उध्दारी.